लघु उद्योग भारती के पत्र से 10 साल बाद हिला उद्योग विभाग

  • लघु उद्योग भारती के पत्र से 10 साल बाद हिला उद्योग विभाग
  • हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा मानपुरा के निकट दवनी में बसाया गया औद्योगिक आज भी बदहाली की हालत पर आंसू बहाता प्रतीत हो रहा है। हालांकि प्रदेश के उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री द्वारा समय समय पर दावा किया जाता है कि प्रदेश सरकार उद्योगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है लेकिन बददी के निकट इस आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। न तो वहां सड़कें ठीक और न ही साफ सफाई। आज तक एचपीएसआईडीसी विभाग ने दवनी में स्ट्रीट लाईटें तक नहीं लगवाई और सरकार यहां के उद्योगों से मेंटीनस चार्ज लेती रही। सभी समस्याओं से दुखी होकर लघु उद्योग भारती बददी इकाई के अध्यक्ष संजय बतरा, महामंत्री आलोक सिंह व वित्त सचिव संजय आहुजा ने संबधित मंत्री, निदेशक व एमडी एचपीएसआईडीसी को पत्र लिखकर यहां की समस्याओं से अवगत कराया। पत्र में बतरा ने यहां की अव्यवस्थाओं से जुडी कई समस्याओं से अवगत कराया जैसे नालियां लंबे समय से साफ नहीं हुई और घास का जंगल सड़क के दोनो ओर उग आया है। प्लाट नबंर को दर्शाने वाले साईन बोर्ड तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे और न ही औद्योगिक क्षेत्र में मु य द्वारों का निर्माण नहीं हुआ है। शाम होते ही दवनी अंधेरे में डूबा नजर आता है। लघु उद्योग भरती के एक पंजीकृत पत्र से औद्योगिक विकास निगम के कार्यालय शिमला में हडकंप मच गया और अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में विभाग के कार्यकारी अभियंता (शिमला मु यालय) ने बददी स्थित सहायक अभियंता (इलैक्ट्रिकल) को पत्र लिखकर उद्यमियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। पत्र की एक प्रति लघु उद्योग भारती कार्यालय को मिली है जिसमें एसडीओ बददी को आदेश दिए गए हैं कि दवनी को जगमगाने के लिए स्ट्रीट लाईटों का एस्टीमेट बनाया जाए। इसके अलावा शिमला के अधिकारयों ने लिखा है कि सडक, सीवरेज व नालियों को दुरुस्त करने के लिए टेंडर मंगवा लिए गए हैं वहीं स्ट्रीट लाईट व साईन बोर्ड भी शीघ्र लगवा दिए जाएंगे।
  • मेंटीनस चार्ज किस बात के जब सुविधाएं नहीं-बतरा
  • इस संदर्भ में दवनी के उद्योगपति एवं लघु उद्योग भारती के प्रधान संजय बतरा, पंकज गुप्ता व अमरजीत सिंह ने कहा कि हम यहां पर सरकारी प्लाटों पर हर साल लगभग 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क देते हैं लेकिन सुविधाओं के नाम पर औद्योगिक विकास निगम कुछ नहीं देता। संजय बतरा ने कहा कि आशा है कि यह औद्योगिक क्षेत्र सरकार व लघु उद्योग भारती के सहयोग से आदर्श औद्योगिक क्षेत्र बनेगा।
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